Monday, April 29, 2013

अध्यादेश की अवधि और छह महीने बढ़ा़ई जा रही है


महाराष्ट्र की ढाई लाख सहकारिता सोसायटियों के कामकाज को पारदर्शी बनाने एवं सदस्यों के अधिकार बढ़ाने के लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक को विधानमंडल ने हरी झ़ंडी नहीं दिखायी अत: अध्यादेश की अवधि और छह महीने बढ़ा़ई जा रही है। साईन के लिए अध्यादेश राज्यपाल के शंकरनारायणन् को भेजा गया है। 
सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने विधेयक के मामले में सरकार से जवाबतलब करने के लिए सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटील को बुलाया था। चूंकि राज्य का कानून केंद्र के कानून से पहले लाना जरूरी था, महाराष्ट्र सरकार ने गत फरवरी में पहला अध्यादेश जारी किया था।
 
राज्य के एक्ट में संशोधन करने के लिए गत सत्र में विधेयक रखा गया था। पर विपक्ष एवं जानकार सदस्यों द्वारा अनेक आशंकाएं एवं मुद्दे उपस्थित किये जाने के कारण वह 19 सदस्यों की साझा प्रवर समिति के विचारार्थ भेजने का निर्णय हुआ है। समिति के अध्यक्ष एवं सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटील ने आगामी 7 मई को समिति की बैठक बुलाई है।
 
उन्होंने बताया कि सहकारिता सोसायटियों का कामकाज ज्यादा आसान, लोकाभिमुख और पारदर्शी बनाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव था पर वह विधेयक पास न होने के कारण इस क्षेत्र में संभ्रम का वातावरण छाया हुआ है। सरकार चाहेगी कि आगामी मानसून सत्र में वह पारित हो जाये।
 
महाराष्ट्र में 52 प्रकार की कुल ढाई लाख सहकारिता सोसायटियां है।
 
विशिष्ट अवधि में इनके चुनाव कराने के लिए सहकार चुनाव प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।
 
पूर्व आईएस (65 वर्ष से कम उम्र)अधिकारी को चुनाव आयुक्त बनाया जायेगा।
 
जिन सोसायटियों की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, उनके चुनाव तत्काल कराये जाएंगे।
 
नये संशोधन से सोसायटियों के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जायेगा पर प्रबंधन समितियों की जिम्मेदारी बढ़ जायेगी।
 
समिति
 के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए सरकार नई अथॉरिटी गठित 

Wednesday, April 17, 2013

जेल में रहकर भी महाराष्ट्र के गृह विभागका मंत्री पद चलाना पड़ा तो सौभाग्य


 कर्नाटक की जेल में रहकर भी महाराष्ट्र के गृह विभागका मंत्री पद चलाना पड़ा तो मैं इन्हें अपना सौभाग्य मानूंगा।गृहमंत्री आर आर पाटिल ने बुधवार को विधानपरिषद में यहबात कही। विपक्ष की ओर से सीमा - विवाद के मुद्दे पर 'साहसिक बयान ' देने के लिए उनके अभिनंदन का प्रस्ताव रखागया था। पाटील इसी का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा किप्रदेश की अस्मिता और सम्मान के लिए वे जेल जाने से भीपीछे नहीं हटेंगे। 

उन्होंने
 कहा कि दोनों राज्यों में तनाव को जन्म देना उनकाउद्देश्य नहीं था। कर्नाटक के लोग मराठी भाषी जनता को पहले से सहयोग देते  रहे है। पाटिल ने चुनावआयोग और कर्नाटक की जनता से उनके बयान को गंभीरता से समझने की अपील की। 

शिवसेना
 नेता दिवाकर रावते ने बुधवार को सदन में बेलगांव विवाद मुद्दे पर आर आर पाटिल के लिएअभिनन्दन प्रस्ताव पेश किया। जिस पर सभी दलों के सदस्यों ने पाटिल की भूरी - भूरी प्रशंसा की। उपसभापतिवसंत डावखरे ने भी साहसिक बयान के लिए पाटिल की तारीफ की। गौरतलब है कि कर्नाटक के बेलगांव में एककार्यक्रम के दौरान की गयी टिप्पणी के लिए कर्नाटक सरकार ने पाटील के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Monday, April 15, 2013

कोई नाटक नहीं।


महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को लेकर ' पेशाब ' संबंधीअपनी टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे राज्यके उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सतारा जिले के कराड मेंदिवंगत यशवंतराव चव्हाण के स्मारक पर रविवार को दिनभर का ' आत्म - क्लेश ' ( प्रायश्चित ) उपवास किया। अजितने संवाददाताओं से कहा कि वह प्रायश्चित करने के लिएउपवास कर रहे हैं , कोई नाटक नहीं। 

अजित
 के चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवारको भतीजे की टिप्पणियों को अनुचित बताया था। अजितअपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए यों तो पहले ही माफी मांग चुके हैं , लेकिन विरोधी दलों शिवसेना , बीजेपीऔर एमएनएस ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से राज्य विधायिका की कार्यवाही ठप कररखी है। 

एनसीपी
 प्रवक्ता नवाब मलिक ने अजित के उपवास का समर्थन करते हुए कहा , ' उन्होंने तहेदिल से अपनीगलती स्वीकार कर ली है। वे संवदेनशील हैं , इसलिए उन्हें दर्द महसूस हुआ। '

Thursday, April 4, 2013

सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो शुरू करने का सरकार का इरादा है

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है किराज्य के सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो शुरू करने का सरकार काइरादा है। विधानपरिषद में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने यहघोषणा की। उन्होंने यह तथ्य दोबारा रेखांकित किया कि अगलेकुछ महीनों में मुंबई की पहली मेट्रो सेवा घाटकोपर से वर्सोवाके बीच दौड़ने लगेगी। 
मुख्यमंत्री
 ने सदन को बताया कि मुंबई में मेट्रो का निर्माणजारी है। 

जबकि
 पुणे , नागपुर और ठाणे में मेट्रो शुरू करने के फैसले कोराज्य मंत्रिमंडल ने सिद्धांत : मान्यता दे दी है। इन परियोजनाओं की आर्थिक योजना को अंतिम रूप दियाजाएगा। मेट्रो के लिए लगने वाला 20 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार , 20 प्रतिशत राज्य सरकार , 20 प्रतिशत खर्चस्थानीय महानगरपालिका उठाएगी। बाकी पैसे डिवलेपर कर्ज लेकर जुटाएगा। इस आशय का प्रस्ताव जल्द हीकेंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मोहन जोशी ( कांग्रेस ) आदि के मूल प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि सभी बड़ीपरियोजनाओं तेजी की पूरी करने का सरकार का इरादा है