विलंब से आरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार

महाराष्ट्र विधानसभा में शनिवार को विपक्षी विधायकों ने सरकार पर नौकरी के दौरान पदोन्नति में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को विलंब से आरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष के नेता एकनाथ खाडसे ने कहा कि राज्य ने वर्ष 2004 में इस संबंध में कानून पारित किया था, लेकिन सरकार अन्य पिछडे़ वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देने वाले इस विधेयक को लागू करने में अभी तक असफल रही है। उन्होंने कुछ आईएएस अधिकारियों की टिप्पणी पर भी ध्यान दिलाया। आईएएस अधिकारियों ने कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना असंवैधानिक है जबकि इस संबंध में कानून मौजूद है। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजी राव मोगहे ने सदन को सूचित किया, 'सरकार इस बात को लेकर स्पष्ट है कि पदोन्नति में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और वह इस संबंध में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगी।' उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वर्ष 2002 से ही 100 प्रतिशत वजीफा दिया जा रहा है और वर्ष 2009-10 के बीच 560 करोड़ वितरित किए गए।