भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक , महाराष्ट्र सरकार की 'मोहम्मद उर रहमान कमिटी ' मुसलमानों के लिए शिक्षा औरनौकरियों में रिजर्वेशन की सिफारिश देने की तैयारी में है।कमिटी अगले सप्ताह मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की मौजूदगीमें यह रिपोर्ट अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आरिफनसीम खान को सौंपेगी। इन सिफारिशों को माना गया तोमहाराष्ट्र भी मुसलमानों को रिजर्वेशन का फायदा देने वालेकेरल , कर्नाटक जैसे गिने चुने राज्यों में शामिल हो जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के कार्यकाल में 2008-09 में ' मोहम्मद उर रहमानसमिति ' बनाई थी। जम्मू - कश्मीर फाइनेंस कमिशन के चेयरमैन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर रहे डॉ . रहमान को कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया था। कमिटी को महाराष्ट्र में मुसलमानों के आर्थिक ,सामाजिक , शैक्षिक और रिहायश के हालात का जायजा लेने , उनके पिछड़ेपन की वजह पता लगाने औरसरकारी नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के तरीके सुझाने का जिम्मा दिया गया था।
महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के कार्यकाल में 2008-09 में ' मोहम्मद उर रहमानसमिति ' बनाई थी। जम्मू - कश्मीर फाइनेंस कमिशन के चेयरमैन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर रहे डॉ . रहमान को कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया था। कमिटी को महाराष्ट्र में मुसलमानों के आर्थिक ,सामाजिक , शैक्षिक और रिहायश के हालात का जायजा लेने , उनके पिछड़ेपन की वजह पता लगाने औरसरकारी नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के तरीके सुझाने का जिम्मा दिया गया था।
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