BMC प्रशासन ने 80 साल पहले 120 निजी कंपनियों, संस्थाओं को लीज (किराए) पर जमीन दी थी, जिसका
करार समाप्त होने वाला है। ऐसे लीजधारकों को BMC ने नोटिस देकर चेताया है कि इन जमीनों से अवैध कंस्ट्रक्शन को जल्दी
से जल्दी हटाकर संबंधित जमीनों का विकास करें, अन्यथा BMC प्रशासन
उनसे जमीनें छीन लेगा।
गौरतलब है कि BMC और राज्य सरकार ने कई साल पहले अपनी जमीनों को निजी कंपनियों व संस्थाओं को लीज (किराए) पर दिया था, जिसमें से सरकार के 96, BMC के 120 और मुंबई पुलिस विभाग के 17 भूखंड शामिल हैं। इसमें से 120 भूखंडों के कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा समाप्त होने वाली है। इस कारण BMC ने लीजधारकों को नोटिस भेजा हैं।
गौरतलब है कि BMC और राज्य सरकार ने कई साल पहले अपनी जमीनों को निजी कंपनियों व संस्थाओं को लीज (किराए) पर दिया था, जिसमें से सरकार के 96, BMC के 120 और मुंबई पुलिस विभाग के 17 भूखंड शामिल हैं। इसमें से 120 भूखंडों के कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा समाप्त होने वाली है। इस कारण BMC ने लीजधारकों को नोटिस भेजा हैं।
BMC
सुधार समिति के अध्यक्ष
प्रकाश गंगाधरे ने बताया, 'किराए
पर दी गई जमीनों का राजस्व BMC को
नहीं मिलने के कारण प्रशासन को आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। इसलिए BMC ने कांट्रेक्ट समाप्त होने वाले
लीज धारकों को नोटिस भेजा है।'
No comments:
Post a Comment