19 जून की भारी बारिश से जलमग्न हुई मुंबई और इस संदर्भ में सिविल-प्रशासनिक एजेंसियों की लापरवाही को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ऐडवोकेट अटल बिहारी दुबे के अनुसार, यह याचिका मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और इस पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
याचिका में लिखा है कि मुंबई में बारिश और हाई टाईड आना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस वजह से मुंबई का जो हाल 19 जून को हुआ उससे लगता है कि मुंबई की सरकारी और प्रशासनिक एजेंसियां इसके लिए तैयार नहीं थीं। यहां तक कि उस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बंद करना पड़ा था। याचिका के अनुसार, बीएमसी का बजट 33,514 करोड़ रुपये है और उसके द्वारा नदी-नालों पर 3535 करोड़ रुपये खर्च करके 300 मिलीमीटर बारिश का भी मैनेजमेंट न कर पाना विचारणीय है।
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